7th Pay Commission: रक्षाबंधन से पहले रेलवे की सौगात, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनस और एरियर

नई दिल्ली: 7th Pay Commission:रेल मंत्रालय ने रेलवे कर्मचारियों को रक्षाबंधन पर ही ऐसा तोहफा दिया है कि उनकी दिवाली बन गई है. रेलवे ने रेलवे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के कर्मचारियों का इंसेंटिव और बोनस दोगुना कर दिया है. यही नहीं कर्मचारियों को दो साल का एरियर भी देने का एलान किया गया है. जानकारी के मुताबिक पहले इन कर्मचारियों को बोनस सातवें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं दिया जा रहा था लेकिन अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही कर्मचारियों को इंसेंटिव, बोनस और एरियर दिया जाएगा.

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रेल मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंसेटिव बोनस बोनस में सांतवे वेतन आयोग के तहत 2.25 फैक्टर लागू किया जाएगा. बता दें कि यह इंसेटिव बोनस रेल कर्मचारियों को घंटों के हिसाब से दिया जाता है. आगे यह भी बताया गया कि सभी रेलवे वर्कशॉप्स और उत्पादन इकाइयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था और बेहतर करने के लिए वहां बॉयोमीट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी. इंसेटिव बोनस में होने वाली ये बढ़ोतरी एक जुलाई 2019 से प्रभाव में आयेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों को एरियर की अच्छी खासी रकम मिलेगी.

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बता दें कि सातवें वेतन आयोग में अकुशल कर्मचारियों का इंसेटिव बोनस 6760 रुपये से बढ़ाकर 12168 रुपये करने की सिफारिश रेलवे मंत्रालय की ओर से की गई है. जुलाई 2019 से अगर पांच फीसदी भत्ता दिए जाने के फैसले को भी मंजूरी दे दी गई, तो सरकार की ओर से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से पहले से ही कर्मचारियों को सौगात दी गई है. इन सबके बीच ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे यूनियन इंसेंटिव बोनस रिवाइज करने के लिए रेल मंत्रालय पर लंबे समय से दबाव बनाए थी. मई में रेलवे मंत्रालय ने उनका प्रस्ताव माना था.

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रेल मंत्रालय के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चाइल्ड केयर लीव को उन एकल पिताओं के लिए मंजूर कर दिया है, जो कि भारतीय रक्षा सेवाओं में तैनात हैं. बता दें कि पहले यह लाभ एकल पिताओं को नहीं मिलता था, क्योंकि यह भारतीय रक्षा सेवाओं में तैनात एकल मां को दिया जाता था. रेल मंत्रालय के इस बड़े फैसले से रेलवे के हजारों कर्माचारियों को राहत मिलेगी. मंत्रालय के इस फैसले से त्योहारों से पहले हजारों परिवार लाभान्वित होंगे.

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