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अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने सरकारी डॉक्टर्स और मेडिलक कॉलेज के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है।
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अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का भुगतान करने के लिए सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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राज्य के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने इसे डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के लिए रक्षाबंधन उपहार के रूप में घोषित किया, जो इसके लिए दबाव बना रहे थे और यहां तक कि मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे।
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उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने फेसबुक पेज पर लिखा कि कि रक्षाबंधन उपहार के रूप में सरकारी अस्पतालों के योग्य इन-सर्विस डॉक्टर्स और जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार एनपीए को मंजूरी दी है।
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