सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी : 7th pay commission Update : Govt Issues order to Hike DA for Employees

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

8th Pay Commission big update

Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: August 3, 2022 1:17 pm IST

अगरतला : Govt Issues order to Hike DA  त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने यह जानकारी दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव एक जुलाई से लागू होगा।

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Govt Issues order to Hike DA  सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वर्ष मार्च में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गयी हैं। सुशांत चौधरी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा, “मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके कारण सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ वहन करना होगा।” त्रिपुरा सरकार के इस फैसले से 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे।

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इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़कर आठ फीसदी हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 फीसदी महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच 26 फीसदी का अंतर बना हुआ है। त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (टीजीईएफ) ने इस फैसले का स्वागत किया है। टीजीईएफ के महासचिव समर रॉय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हम सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अंतर अब भी बहुत अधिक है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे कम करेगी।”


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