7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिली होली की सौगात, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश जारी
सरकारी कर्मचारियों महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश जारी! sarkari karmachariyon ke DA me Pratishat Badhotri ka aadesh
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - March 2, 2023 / 12:26 PM IST,
Updated On - March 2, 2023 / 12:26 PM IST
उत्तराखंड: sarkari karmachariyon ke DA me Pratishat Badhotri ka aadesh प्रदेश सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य को बड़ी सौगात दी है। दरअसल बुधवार को हुई बैठक में सरकार ने कई अहम प्रस्तवों पर चर्चा की और चर्चा के बाद कई अहम फैसले लेते हुए उन पर मुहर लगा दी। सरकार ने नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वहीं, अन्य कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
sarkari karmachariyon ke DA me Pratishat Badhotri ka aadesh परिवहन निगम बोर्ड अध्यक्ष आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बोर्ड ने नियमित कार्मिकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 34 से 38 करने को सहमति दे दी। मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें लागू करने का प्रस्ताव भी शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने संविदा, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी चालकों और परिचालकों के मानदेय की बेसिक दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आधार दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
बता दें कि अभी बेसिक दर प्रति किमी 2.25 से लेकर 3.50 रुपये तय हैं, इसमें 10 प्रतिशत इजाफा किया जाएगा। इसका लाभ तीन हजार कर्मचारियों को मिलेगा। पोस्ट आफिस के माध्यम से कार्मिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी गई। दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण विकलांग, स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता पर कार्मिकों और उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बैठक में सचिव एएस.ह्यांकी, अपर सचिवव मेजर योगेन्द्र यादव, डॉ. इकबाल अहमद, एमडी रोहित मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।
दो प्रस्ताव न आने से कर्मचारी नाखुश इस बीच वादे के बावजूद दो अहम प्रस्ताव बैठक में न लाने से रोडवेज कर्मियों में नाराजगी भी है। परिवहन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने कहा कि पूर्व में तय हुआ था कि आउटसोर्स-संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट पर दो लाख रुपये की विशेष राशि दी जाएगी। साथ ही प्रतिमाह 15 से 20 बसें खरीदी जाएंगी। अधिकारी दोनों प्रस्तावों को भूल गए। मोर्चा जल्द बैठक के बाद प्रबंधन के समक्ष यह बात प्रमुखता से उठाएगा।