अरुणाचल प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार को सौंपी पहली रिपोर्ट

ईटानगर, दो सितंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग ने बुधवार को अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इसे शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासनिक सुधार का मुख्य मकसद सरकार को आम लोगों के लिए बेहतर ढंग से काम करने लायक बनाना है।

खांडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘अध्यक्ष प्रमोद जैन के नेतृत्व वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की ओर से सुझाए गए सुधारों से राज्य में अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जन केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा, ‘प्रशासनिक सुधार का मकसद आम लोगों के लिए सरकार के कामकाज को बेहतर बनाना है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कवायद का मुख्य उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करना है।

खांडू ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और शासन को लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण है।

उन्होंने कहा, ‘ये सुधार अरुणाचल प्रदेश में अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन के निर्माण में सहायक हो सकते हैं।’

अधिकारियों ने बताया कि पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद कुमार जैन की अध्यक्षता वाले इस आयोग का गठन राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में किया था।

भाषा

शुभम माधव

माधव