असम सरकार वैष्णव केंद्रों के संरक्षण के लिए ‘सत्र’ आयोग गठित करेगी

गुवाहाटी, 25 नवंबर (भाषा) असम सरकार ने सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों की सुरक्षा, रखरखाव और विनियमन के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय ‘सत्र संरक्षण और विकास आयोग’ स्थापित करने के लिए मंगलवार को एक विधेयक विधानसभा में पेश किया।

राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत ने विधानसभा में ‘असम सत्र संरक्षण एवं विकास आयोग विधेयक, 2025’ पेश करते हुए कहा कि ‘सत्र’ या वैष्णव मठों को अतिक्रमण, अभिलेखों में छेड़छाड़ और कमजोर संस्थागत समन्वय का सामना करना पड़ रहा है, जिससे केंद्रों के वैध संरक्षण और सतत प्रबंधन में बाधा आ रही है।

उन्होंने कहा कि विधेयक असम सत्र संरक्षण एवं विकास आयोग की स्थापना करेगा, जो सत्रों और उनकी भूमि की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन, रखरखाव और विनियमन के लिए एक विशेष, अर्ध-न्यायिक निकाय होगा।

आयोग, जिला आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर भी विचार करेगा, अतिक्रमण पर सर्वेक्षण और स्वप्रेरणा से जांच करेगा, तथा विरासत संरचनाओं और कलाकृतियों के संरक्षण के उपायों की सिफारिश करेगा।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश