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Contract Employees Latest News: संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका, नौकरी से निकालने का आदेश, इस वजह से हुई कार्रवाई
संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका, नौकरी से निकालने का आदेश, Big blow to contract employees, order to remove them from job
Samvida Karmchari Latest News। Image Source : IBC24 File Photo
Linkedinलखनऊ: Contract Employees News Today संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण का मुद्दा देशभर में गरमाते जा रहा है। अलग-अलग राज्यों के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि हरियाणा सहित कई राज्य की सरकारों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री एके शर्मा ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।
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Contract Employees News Today मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान एके शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रांसफॉर्मर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा लोड और 30 फीसदी से ज्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी जगहों पर नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने ये आदेश शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक में दिए। मंत्री ने कहा कि काम में रुचि न लेने वाले सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जाए। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता की भी जिम्मेदारी तय की जाए। जहां कर्मचारी ज्यादा हों, उन्हें दूसरी जगहों पर समायोजित किया जाए।
ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिए हैं कि महत्वपूर्ण स्थलों, पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर बिजली कटौती किसी भी सूरत में न हो। बिजली की मरम्मत के लिए भी पीक आवर्स में शट डाउन न लिया जाए। बिजली चोरी पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करे। हर दिन इसकी रिपोर्ट पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन और एमडी को दी जाए। सभी डिस्कॉम के एमडी ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडरों की जांच खुद करें। मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी रोकने में विभाग नाकाम है। विजिलेंस की कार्रवाई भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस कार्रवाई के नाम पर छोटे और गरीब उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। मंत्री ने विजिलेंस में एक ही क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से लगे हुए कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए।
