केंद्र सरकार ने दी सफाई, सिविल सर्विस परीक्षा में आयु सीमा कम करने की कोई योजना नहीं

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में आयु सीमा में कटौती की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कहना है कि आयु मानदंड को लेकर सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट और अटकलें लगाई जानी बंद होनी चाहिए। बता दें कि नीति आयोग ने केंद्र सरकार को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 27 वर्ष करने का सुझाव दिया था।

पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में पात्रता के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए ऐसी रिपोर्ट और अटकलें बंद होनी चाहिए। वर्तमान में  सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 32 वर्ष है। हालांकि इससे पूर्व बासवन कमेटी भी आयु सीमा में कटौती की संस्तुति कर चुकी है।

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पहले की यूपीए सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (सीसैट) लागू कर इसके प्रारूप में व्यापक बदलाव किया था। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने 2014 में राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहरों में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन किया था।  नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि वर्ष 2022-23 तक धीरे-धीरे सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु घटाकर 27 साल कर दी जाए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि सिविल सर्विसेज के लिए केवल एक ही एग्जाम लिया जाए।