केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग का रिपोर्ट सौंपने का समय एक बार फिर बढ़ाया

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मणिपुर में 2023 में हुए हिंसक हादसों की जांच के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को एक बार फिर अवधि बढ़ाते हुए 20 मई, 2026 तक का समय दिया।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन 4 जून, 2023 को मणिपुर में तीन मई, 2023 को भड़की जातीय हिंसा के बाद किया गया था। आयोग के अन्य दो सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग अब अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘‘जितनी जल्दी हो सके, लेकिन 20 मई, 2026 से पहले’’ प्रस्तुत करेगा।

जांच आयोग को विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया था।

भाषा देवेंद्र शफीक

शफीक