मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, उपराज्यपाल ने दिया सीएम के खिलाफ ये आदेश

Arvind Kejriwal got a big blow : नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की परेशानियां रूकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक समस्या उनके इर्दगिर्द आ रही है। एक तरफ केजरीवाल गुजरात में चुनावी प्रचार में जनता को आकर्षित कर रहे है तो वहीं दूसरी ओर उनपर समस्याओं को जाल बिछ गया है। वहीं केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सीएम केजरीवाल पर स्टांप शुल्क की चोरी का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत मिली थी। इस पर उपराज्यपाल ने अब एक्शन लिया है। एलजी ऑफिस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक, एलजी ने इस शिकायत को चीफ सेक्रेटरी के पास आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली में एक बार फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई तेज हो जाएगी।  >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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Arvind Kejriwal got a big blow : जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के मुख्य सचिव को जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 प्लॉट 4.54 करोड़ रुपये में बेचे। लेकिन इनको कागजों पर अंडरवैल्यू करके 72.72 लाख रुपये का दिखाया। आगे लिखा है कि केजरीवाल ने ये प्लॉट पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए बेचे। इसमें मार्केट रेट 45,000 पर स्कॉयर यार्ड था, लेकिन लेन-देन में इसे कागजों पर 8300 रुपये पर स्कॉयर यार्ड बताया गया। उपराज्यपाल को सीएम केजरीवाल के खिलाफ यह शिकायत पिछले महीने 28 अगस्त को मिली थी। इस शिकायत में दिल्ली लोकआयुक्त को इस मामले में जांच के आदेश देने की गुजारिश की गई थी। शिकायत में लिखा था कि केजरीवाल ने सरकारी खजाने को स्टांप ड्यूटी के मामले में 25.93 लाख और कैपिटल गैन टैक्स में 76.4 लाख रुपये का धोखा दिया।

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Arvind Kejriwal got a big blow : बता दें कि राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शराब घोटाले से शुरू हुई इस बात में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। दरअसल, उपराज्यपाल ने ही नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यह सिफारिश मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की गई थी, रिपोर्ट में कहा गया था कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए।

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