Contract Employees Regularization Latest News : संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! नियमितीकरण पर आया लेटेस्ट अपडेट, इस दिन तक हो जाएंगे रेगुलर

Contract Employees Regularization Latest News : संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण का मुद्दा जोरों से उठाया था। हालांकि कई राज्यों की सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ही नियमितीकरण के लिए अभी तक कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा हैं। हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं।

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कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा रोष

Contract Employees Regularization Latest News : फिलहाल उनके नियमितीकरण पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। 2 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल महीने में नियमित किया जाना था। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारियों के रेगुलर होने की प्रक्रिया में लगातार देखी जा रही है। कर्मचारियों को निमित्त करने के लिए कोई अधिसूचना जारी न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी राज्य सरकार से इस दुविधा का हल निकालने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी कर रहे आदेश का इंतजार

बता दे कि पहले अप्रैल से 2 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसके लिए चुनाव आयोग से प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी। लोकसभा चुनाव की वजह से आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। अब कर्मचारियों को चिंता सत्ता रही है। दरअसल जून में परिणाम निकलने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। ऐसे में कर्मचारियों के नियमित करने के आदेश यदि जून में जारी होते हैं तो इसका खामियाजा आगामी दिनों में पदोन्नति के समय उनको भुगतना पड़ सकता है। जिसमें दोनों तरफ से कर्मचारियों को ही नुकसान होना है।

आदेश जून में जारी होने की संभावना

कर्मचारियों के नियमित करने के आदेश जून में जारी होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। अनुबंध कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार ही कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया गया। ऐसे में जरूरी है की पहली अप्रैल से ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। चुनाव आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी आदेश लागू नहीं किया गया है।

 

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