दिल्ली विधानसभा ने झुग्गी पुनर्वास नीति में ‘कट-ऑफ’ तारीख बदलने के लिए विधेयक पारित किया

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए ‘कट-ऑफ’ तारीख जनवरी 2006 से बदलकर जनवरी 2025 कर दी गई है।

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सोमवार को यह विधेयक पेश किया था और चर्चा के बाद इसे मंगलवार को पारित कर दिया गया।

सूद ने कहा, “इस विधेयक के तहत सरकार झुग्गी-झोपड़ियों को उनके मूल स्थान पर ही विकसित करने के लिए काम करेगी, ताकि लोग अपनी आजीविका जारी रख सकें। इस संशोधन के तहत हम कट-ऑफ तारीख को जनवरी 2025 कर रहे हैं। यह विकास का एक एकीकृत मॉडल होगा।”

पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए सूद ने कहा, “10 वर्षों तक पिछली आप सरकार ने केवल वादे किए। उनके घोषणापत्र में भी ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। 2014 में झुग्गी विकास पर खर्च की गई राशि करीब 206 करोड़ रुपये थी, जबकि हमारी सरकार में 2025-26 में यह 364 करोड़ रुपये थी।”

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश