Liquor price hike in Delhi: एक अक्टूबर से बढ़ जायेंगे शराब के दाम!. जाम छलकाने चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत!.. क्या एक्साइज ड्यूटी और रिटेल मार्जिन है इजाफे की वजह

Liquor price hike in Delhi: नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले महीनों में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी और शराब की दुकानों का रिटेल मार्जिन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे अक्टूबर में नोटिफाई किए जाने की संभावना है।

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अक्टूबर में लागू हो सकती है नई नीति

दिल्ली सरकार के एक सीनियर अफसर के मुताबिक नई लिकर पॉलिसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार है। अब नए आबकारी आयुक्त की नियुक्ति के बाद प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे त्योहारी सीजन से पहले अक्टूबर में लागू कर सकती है। नई नीति में प्राइवेट शराब दुकानों को दोबारा अनुमति मिलने की संभावना कम बताई गई है। फिलहाल दिल्ली में शराब की दुकानें सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

रिटेल मार्जिन बढ़ाने की तैयारी

Liquor price hike in Delhi: नई नीति में शराब विक्रेताओं के लिए तय रिटेल मार्जिन बढ़ाने या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की प्लानिंग है। फिलहाल भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर प्रति बोतल अधिकतम 50 रुपये और विदेशी शराब पर 100 रुपये का रिटेल मार्जिन तय है।

अफसरों के मुताबिक़ तय मार्जिन के कारण दिल्ली की कई दुकानों पर 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाली प्रीमियम विदेशी शराब उपलब्ध नहीं रहती। इससे ग्राहक गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों का रुख करते हैं। नई व्यवस्था में मार्जिन बदलने से प्रीमियम शराब की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।

एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो महंगी होगी शराब

सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी बदलाव कर सकती है। वर्तमान में दिल्ली में शराब पर अलग-अलग थोक मूल्य स्लैब के आधार पर आबकारी शुल्क लगाया जाता है। भारतीय स्पिरिट्स पर यह शुल्क करीब 30 से 300 प्रतिशत तक बताया गया है। अगर इन स्लैब में बढ़ोतरी की जाती है तो शराब की कीमत में टैक्स का हिस्सा बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

होटल-रेस्तरां के समय में भी बदलाव संभव

Liquor price hike in Delhi: नई आबकारी नीति में होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब परोसने के समय में बदलाव की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली में इस समय 700 से अधिक सरकारी शराब की दुकानें हैं, जिन्हें चार सरकारी निगम संचालित करते हैं।

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पिछली आबकारी नीति को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद समाप्त किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल की थी। पिछले साल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई आबकारी नीति लाने की घोषणा की थी और इसे तैयार करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था। नए बदलावों का अंतिम स्वरूप कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा।

🚨 Liquor in Delhi is set to get more expensive under the new liquor policy, with higher taxes and more premium stores planned.

Delhi’s new liquor policy likely roll out in October. pic.twitter.com/XKGZtAmska

— India Plus (@india_plus_) September 29, 2026

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