फिल्मकारों को 3 करोड़ रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी, इस राज्य सरकार ने जारी की नई फिल्म नीति

New film policy announced : फिल्मकारों को तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी तथा आतिथ्य सेवाओं में छूट हासिल करने के लिए कार्ड का प्रावधान है

Edited By: , May 14, 2022 / 11:22 AM IST

नयी दिल्ली,  New film policy announced : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ‘दिल्ली फिल्म नीति 2022’ को जारी किया। इसके तहत शहर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और साथ ही फिल्मकारों को तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी तथा आतिथ्य सेवाओं में छूट हासिल करने के लिए कार्ड का प्रावधान है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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अधिकारियों के मुताबिक, नीति के तहत फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने वाला प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जिससे फिल्मकारों को फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति लेने में आसानी होगी।

New film policy announced : उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विकास प्रकोष्ठ और फिल्म सलाहकार निकाय का भी गठन किया जाएगा।

नीति को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया है।

पर्यटन सचिव और डीटीटीडीसी की प्रबंध निदेशक स्वाति शर्मा ने कहा कि अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकेगी लेकिन फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त करने होंगे।

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शर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ये अंक चार मानदंडों पर मिलेंगे जो इस बात पर आधारित हैं कि फिल्म में शहर को कितनी देर तक दिखाया गया है, दिल्ली में कितने दिनों तक शूटिंग की गई है और कितने स्थानीय कलाकरों को काम दिया गया है।

फिल्म नीति शहर को शूटिंग गंतव्य का ब्रांड बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने की भी बात करती है।

New film policy announced : घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सरकार हर साल एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगी और दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार भी आयोजित करेगी जिसमें न केवल फिल्मी सितारे बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।

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New film policy announced : अधिकारियों ने कहा कि नीति की एक और अनूठी विशेषता ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ है जो एक लाख रुपये का होगा और पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “यह फिल्म निर्माताओं को उद्योग के हितधारकों जैसे सूची में शामिल होटलों, परिवहन, पर्यटन संचालकों आदि से अतिरिक्त छूट प्राप्त करने में मदद करेगा।”

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