आबकारी नीति मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

आबकारी नीति मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

  •  
  • Publish Date - December 2, 2024 / 08:14 PM IST,
    Updated On - December 2, 2024 / 08:14 PM IST

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सोमवार को जवाब मांगा, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने संबंधी अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित की। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ऐसी ही एक याचिका भी आगे की सुनवाई के लिए उसी दिन सूचीबद्ध है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने उच्च न्यायालय से अधीनस्थ अदालत के आदेश को इस आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया कि (उसके) विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल पर अभियोजन संबंधी मंजूरी के बिना आरोपपत्र का संज्ञान लिया। यह अपराध जब कथित तौर पर हुआ था, उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर थे।

सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि आप नेता को अभियोजित करने के लिए यदि ईडी ने मंजूरी प्राप्त की थी तो उसे उच्च न्यायालय में ऐसा कहना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक मंजूरी और हर लोक सेवक अलग-अलग हैं। यदि उन्होंने मंजूरी ली थी तो कृपया बयान दें।’’

ईडी के वकील ने कहा कि वह इस वक्त बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सोमवार को उपलब्ध नहीं हैं, जो मामले में दलील पेश करते रहे हैं।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दोनों मामलों में नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत दे दी थी।

सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि सक्षम प्राधिकार से आवश्यक मंजूरी लिये बिना आरोपपत्र दाखिल किया गया।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया था।

आबकारी नीति लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ओर से सिफारिश किए जाने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया । धनशोधन का मामला भी इसी पर आधारित है।

भाषा सुभाष राजकुमार

राजकुमार