केंद्र की ओर से 2014 से शुरू शासन सुधारों का दूरगामी एवं सकारात्मक सामाजिक प्रभाव : जितेंद्र सिंह

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि शासन सुधार के लिए 2014 से ही केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों का दूरगामी और सकारात्मक सामाजिक असर हो रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रशासनिक पहल, जैसे सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं, अनुभव पुरस्कार और पेंशन अदालत ने हर साल बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन लाभ सुनिश्चित किया है।’’

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि ‘संपूर्ण सरकार’ का दृष्टिकोण इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड महामारी के दौरान भी विभाग द्वारा निर्बाध सेवाएं दी गईं और पेंशन भुगतान में देरी का एक भी मामला सामने नहीं आया।

उन्होंने कहा, ‘‘बैंक घर पर ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सालाना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

सिंह ने कहा, ‘‘अब, भारत सरकार आधार-आधारित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करने वाली पहली सरकार है। ऐसी प्रौद्योगिकियों के कारण, वरिष्ठ नागरिकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। अधिकांश कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है और पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी लाने के लिए, मानवीय भूमिका को न्यूनतम किया गया है।’’

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश