DA Hike Latest News: नवरात्रि से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते में की इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, पेंशनरों को मिलेगा लाभ

नवरात्रि से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते में की इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, Govt Increase Dearness Allowance Before Navratri

Deepak Sahu
Publish Date - March 17, 2026 / 04:30 PM IST,
Updated On - March 17, 2026 / 05:01 PM IST

HIGHLIGHTS

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों का DA 5% बढ़ाकर 41% किया गया
1 अप्रैल से लागू, 1.8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा
राज्य सरकार पर हर साल करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

अगरतलाः Govt Increase Dearness Allowance: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जिससे कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया। त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के बजट भाषण समाप्त करने के कुछ ही समय बाद साहा ने घोषणा की कि यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार सरकारी कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हम कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ताकि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के करीब पहुंच सके।’’ वर्तमान में, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए देती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ

Govt Increase Dearness Allowance: वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बीते साल सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके लिए टीम का गठन नवंबर महीने में किया गया। इसके बाद फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने एक आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है। इस वेबसाइट पर हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं या वेतन आयोग से जुड़े अपडेट भी यहीं से मिलेंगे। वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने में लागू होंगी। हालांकि, सरकार इसे अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन काफी हद तक उन्हीं सिफारिशों को माना जाएगा जो वेतन आयोग की ओर से किया गया होगा।