दक्षिण दिल्ली के गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सरकार, अन्य को नोटिस

नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली के भाटी गांव में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण गतिविधियों से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

एनजीटी ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीमा का निर्धारण नहीं किए जाने का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने गांव में वन भूमि पर कब्जा कर लिया है।

याचिका में दावा किया गया है कि निजी व्यक्ति वहां अवैध निर्माण कार्य भी कर रहे हैं।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद ने पांच अगस्त के अपने फैसले में कहा कि यह मामला ‘‘पर्यावरण नियमों के अनुपालन से जुड़े अहम मुद्दों’’ को उठाता है।

इस फैसले की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

पीठ ने दिल्ली सरकार सहित विभिन्न प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

एनजीटी ने कहा, ‘‘इस बीच, वन और वन्यजीव विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक मौके पर जाकर जांच कराएंगे और सुनवाई की अगली तारीख (15 अक्टूबर) से कम से कम एक हफ्ते पहले विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।’’

भाषा पारुल नेत्रपाल

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