सरकार ने ‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज’ के एफसीआरए पंजीकरण को छह महीने के लिए निलंबित किया

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली स्थित एनजीओ ‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज’ का एफसीआरए पंजीकरण छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010, किसी पंजीकृत समाचारपत्र के संवाददाताओं, स्तंभकारों, कार्टूनिस्ट, संपादकों, मालिकों, मुद्रकों और प्रकाशकों के विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक लगाता है।

आदेश में कहा गया कि हालांकि, यह पाया गया है कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के ट्रस्टी हर्ष मंदर नियमित रूप से समाचार पत्रों के लिए कॉलम लिखते रहे हैं और 2011-12 से 2017-18 के दौरान एफसीआरए खाते से पेशेवर प्राप्तियों/भुगतान के रूप में 12,64,671 रुपये की राशि का विदेशी अंशदान स्वीकार किया है।

संपर्क करने पर, मंदर ने पुष्टि की कि उन्हें ‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज’ का निलंबन आदेश मिला है। उन्होंने इसे ‘असाधारण’ बताया।

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि संगठन ने गैर-एफसीआरए संघों को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण के लिए वाहक के रूप में काम किया है।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव