कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने मनरेगा विवाद, नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध-प्रदर्शन किया

बेलगावी (कर्नाटक), 17 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून ‘मनरेगा’ को बदलने के कदम के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रुपये के नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की चुनौती भी दी।

यहां सुवर्ण विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कथित ‘‘नफरत की राजनीति’’ का भी विरोध किया गया।

इस विरोध प्रदर्शन में मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सिद्धरमैया ने नफरत की राजनीति करने और सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले थोपकर दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत द्वारा ईडी के आरोपपत्र को खारिज करने से एक बार फिर यह उजागर होता है कि मोदी सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया है।’’

उन्होंने कहा, इसी संदर्भ में हमने आज बेलगावी के सुवर्ण सौध स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की धमकियों के सामने हम सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ नैतिक रूप से पूरी तरह खड़े हैं।’’

उन्होंने भाजपा पर गरीबों के लाभ के लिए काम करने के बजाय नामों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आरोप लगाया।

इस बीच शिवकुमार ने भाजपा को रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने की चुनौती दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘मनरेगा को बदलना एक राष्ट्रीय समस्या है। मनरेगा हमें संविधान के माध्यम से मिला है। यह संविधान संशोधन है। आप संविधान संशोधन को बदल नहीं सकते। अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह रुपये के नोट से गांधी जी की तस्वीर हटा दे। हम देखते हैं। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।’

कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन तब कर रही है जब सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है।

साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए धन शोधन के आरोप का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

भाषा

गोला रंजन

रंजन