गरीबों के मकान के लिए प्रति जिला 50,000 भूखंड देने की कर्नाटक सरकार की योजना

मंगलुरु (कर्नाटक), 17 सितंबर (भाषा) कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में 50,000 भूखंड उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। यह जानकारी राज्य के समाज कल्याण मंत्री केएच मुनियप्पा ने बृहस्पतिवार को दी।

मुनियप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार समाज के सभी तबकों के गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए भू स्वामित्व योजना के तहत कदम उठाये गये हैं।

मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में सामुदायिक हॉल के लिए मांग उठ रही है और विभिन्न स्तरों पर निर्माण के लिए- जिला स्तर पर चार करोड़ रुपये, तालुक स्तर पर दो करोड़ रुपये, होबली स्तर पर 85 लाख रुपये और ग्राम पंचायत स्तर पर 20 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग अपने छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे रहा है तथा आवासीय स्कूलों में विद्यार्थी 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर रहे हैं और उच्च शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं।

भाषा सं राजेंद्र

गोला राजकुमार

राजकुमार