Karnataka Budget 2025-26: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बजट पेश, कई कल्याणकारी योजनाओं का रखा विशेष ध्यान, कर दी ये बड़ी घोषणाएं

बेंगलुरु। Karnataka Budget 2025-26: आज कर्नाटक सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश करते हुए सरकार की पांच गारंटी योजनाओं का जोरदार बचाव किया और राज्य की वित्तीय चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट ‘विकासोन्मुखी’ है। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल व्यय 4,09,549 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें 3,11,739 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय, 71,336 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 26,474 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान शामिल है। पिछले कुछ समय से घुटने के दर्द से परेशान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बैठे-बैठे ही बजट पेश किया।

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सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के कल्याण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करके उपलब्ध संसाधनों को सभी के लिए सुलभ बनाए। प्रशासन ‘सार्वभौमिक बुनियादी आय’ की अवधारणा के माध्यम से कर्नाटक के विकास मॉडल को आकार दे रहा है। उन्होंने कहा, हम जो कल्याणकारी कार्यक्रम पेश करते हैं, उनमें से पांच गारंटी समेत कई चीजें सिर्फ मुफ्त की नहीं हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों पर किए गए रणनीतिक निवेश हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष में गारंटी के लिए 51,034 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि हमने पिछले दो बजटों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत के विवेकपूर्ण राजकोषीय घाटे के मानदंड और 25 प्रतिशत के ऋण-जीएसडीपी अनुपात के भीतर गारंटी का प्रबंधन किया है।

उन्होंने राज्य भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (सीएमआईडीपी) नामक एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इसमें राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सड़कों और शहरी बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बजट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व घाटा 19,262 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 0.63 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 90,428 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.95 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में कुल देनदारियां 7,64,655 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 24.91 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे और कुल बकाया देनदारियों को कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर रखकर, हमने वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है।

बजट में की ये बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेट्रो नेटवर्क को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने बेंगलुरु में ट्रैफिक की भीड़भाड़ को दूर करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हेब्बल एस्टीम मॉल को सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ने के लिए 18.5 किलोमीटर लंबी उत्तर-दक्षिण सुरंग की योजना बनाई है।
ब्रांड बेंगलुरु के तहत 21 परियोजनाओं के लिए 1,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये और कावेरी जल आपूर्ति परियोजना के पांचवें चरण के लिए ₹555 करोड़ आवंटित किए गए।
सरकार नाबार्ड के सहयोग से मैसूर में रेशम कीट बाजार स्थापित करेगी। शहरी विकास के लिए महानगर पालिका को 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक परिवारों को कम लागत वाली शादियों के लिए 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की।
सरकार जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथियों और मस्जिदों के पेश-इमामों का मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह करेगी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों को उत्पादन, फसल स्वास्थ्य, बाजार के मुद्दों और कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी देने में मदद करने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु में एक ‘ज्ञान बैंक’ की स्थापना की घोषणा की।
कर्नाटक बजट भाषण के दौरान, सीएम सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की।