केरल सरकार जनता की शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए पुलिस ऑडिट व्यवस्था लागू करेगी

तिरुवनंतपुरम, 29 जून (भाषा) केरल के गृह एवं सतर्कता मंत्री रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जवाबदेही में सुधार लाने और जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में पुलिस ऑडिट व्यवस्था को लागू करेगी।

विधानसभा में एक चर्चा में हिस्सा लेते हुए चेन्निथला ने कहा कि जिला पुलिस प्रमुखों की देखरेख में होने वाले ऑडिट में हर जिले में मिली शिकायतों की संख्या और उन्हें सुलझाने में लगे समय का आकलन किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक जन-हितैषी पुलिस बल बनाना और विकसित देशों की तर्ज पर वैज्ञानिक पुलिसिंग व्यवस्था लागू करना है।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध के बदलते तरीकों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बल को आधुनिक बनाया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएगी और राज्य की आबादी के अनुपात में पुलिस बल की संख्या बढ़ाएगी।

चेन्निथला ने कहा कि ‘केरल पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन’ ने राज्य के पुलिस थानों में पड़े लावारिस और बिना दावे वाले वाहनों के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की मदद के लिए पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक विशेष सहायता कोष बनाया जाएगा।

भाषा धीरज संतोष

संतोष