President Rule in Manipur: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी, अमित शाह बोले- पहली चिंता शांति स्थापित करना

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संबंधी सांविधिक संकल्प को लोकसभा ने मंजूरी दी

Deepak Sahu
Publish Date - April 3, 2025 / 03:05 AM IST,
Updated On - April 3, 2025 / 08:54 AM IST

HIGHLIGHTS

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए लोकसभा में सांविधिक संकल्प पारित हुआ।
सरकार की प्राथमिकता मणिपुर में शांति बहाली और पुनर्वास प्रक्रिया को गति देना है।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की।

नई दिल्ली: President Rule in Manipur लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को बुधवार देर रात पारित कर दिया।हिं साग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुरूप दो महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक सांविधिक संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया।

President Rule in Manipur उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। शाह ने कहा कि इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जिसे राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप मैं दो महीने के अंदर इस संबंध में सदन के अनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प लाया हूं।’’

शाह ने कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है और वहां पिछले चार महीने से एक भी मौत नहीं हुई है और केवल दो लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति हो, पुनर्वास हो और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया?

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और राज्य के विधायकों ने यह माना कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने के लिए लोकसभा में क्या संकल्प पारित किया गया?

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे बुधवार देर रात पारित कर दिया गया।

मणिपुर में स्थिति कितनी गंभीर है और सरकार किस दिशा में काम कर रही है?

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में पिछले चार महीने से कोई मौत नहीं हुई है और केवल दो लोग घायल हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता शांति स्थापित करना, पुनर्वास करना और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है।

क्या मणिपुर में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति शासन का विरोध किया है?

गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की, हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद मणिपुर में शांति कैसे स्थापित की जाएगी?

सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पुनर्वास प्रक्रिया जल्दी पूरी हो ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।