शह मात The Big Debate: सिलेंडर वाली जंग, आरोपों के सियासी रंग! क्या गैस की कमी की स्थिति में सरकार के पास कोई प्लान-B मौजूद है?
इजराइल-अमेरिका-ईरान तनाव के बीच LPG सप्लाई को लेकर छत्तीसगढ़ में चिंता बढ़ी। गैस एजेंसियों पर कतारें लग रही हैं, जबकि सरकार का दावा है कि 5 बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
शह मात The Big Debate:/ Image Source : IBC24 / FILE
- वैश्विक युद्ध के बीच LPG सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी।
- छत्तीसगढ़ में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें।
- सरकार का दावा—5 बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक।
नई दिल्ली : शह मात The Big Debate इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का सीधा असर देश-दुनिया की तेल-गैस सप्लाई चेन पर पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि भारत और खासकर छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें लोगों को डरने या अतिरिक्त स्टॉक करने की जरूरत पड़े।इसके बावजूद प्रदेश के कई इलाकों में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ती कतारों के साथ तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है।
प्रदेश में 5 LPG बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त गैस स्टॉक
प्रदेश की खाद्य सचिव ने ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर दावा किया कि प्रदेश के 5 LPG बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त गैस स्टॉक उपलब्ध है। शह मात The Big Debateघरेलू गैस सिलेंडरों के साथ-साथ अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडर की प्राथमिकता से आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि होटलों को 15% कमर्शियल सप्लाई कम करने पर विचार किया जा रहा है।सभी जिलों में अवैध गैस रिफिलिंग और दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
LPG को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर विपक्ष का हमला
इधर, विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 36.59 लाख गैस उपभोक्ता हैं, लेकिन कई लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है।इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी। : शह मात The Big Debate सत्तापक्ष ने भी दावा किया है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। वहीं पीसीसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि LPG को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सरासर झूठ बोल रही है। गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़, प्रशासन की निगरानी, बैठकों और छापेमारी के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि असल स्थिति क्या है, कितनी किल्लत है और सरकार की क्या तैयारी है?
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