मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, कारोबारियों- कर्मचारियों के लिए 24 फीसदी EPF मदद को मंजूरी, देखें किसे मिला फायदा

नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि आधारभूत विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए स्वीकृति मिल गई है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को आगे बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को बताएंगे। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है।

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कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल में इसका ऐलान किया था। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को ये सुविधा मिलेगी।3

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सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सहायता को मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। इन लाभार्थियों को आगे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा।

कैबिनेट ने कृषि में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी।