NEET Paper Leak Case: ‘जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई’, NEET पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का बड़ा एक्शन, जानें और क्या कहा?

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NEET Paper Leak Case: 'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई', NEET पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का बड़ा एक्शन, जानें और क्या कहा?

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  • Publish Date - July 21, 2026 / 11:45 AM IST,
    Updated On - July 21, 2026 / 11:55 AM IST

NEET Paper Leak Case | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • पीएम मोदी का बयान, पेपर लीक घोर पाप
  • जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
  • अब तक 13 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

नई दिल्ली: NEET Paper Leak Case आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। लेकिन इससे पहले आज संसद भवन में NDA संसदीय दल की बैठक (NDA Meeting Today) बुलाई गई। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने ने कहा कि NEET पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया।

इसके अलावा पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को ‘घोर पाप’ भी बताया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना न हो। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पेपर लीक मामले में अबतक 13 लोगों की ​गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।

कॉकरोच पार्टी का आंदोलन जारी

आपको बता दें कि पीएम मोदी का बयान ऐसे समय आया है, जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन जारी है। जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मॉनसून सत्र के दौरान कॉकरोच पार्टी संसद मार्च कर रहे थे. इस दौरान उन पर दिल्ली पुलिस की ओर कार्रवाई की गई और भीड़ को तितर-बितर किया गया। हालांकि, देर शाम फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए।

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पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

उन्होंने इसे “घोर पाप” बताया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही।

अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है?

13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा और सख्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।