Publish Date - August 4, 2025 / 11:35 AM IST,
Updated On - August 4, 2025 / 11:35 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई जिसमें द्रमुक सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के नाम का उपयोग करने पर रोक लगाई गई थी।