पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्ली भेदभाव पर कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं: केंद्र

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ ‘‘नफरती भाषण, नस्ली अपमान, उत्पीड़न और भेदभाव’’ की घटनाओं पर कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राय ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिसिंग और लोक व्यवस्था राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, मामले दर्ज करना और जांच करना तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्यों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अपराध से जुड़े आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है, जिन्हें ‘‘भारत में अपराध’’ रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और 2023 तक की रिपोर्ट उपलब्ध हैं।

हालांकि, मंत्री ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ घृणास्पद भाषण, नस्ली अपमान, उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाओं से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।’’

राय ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि गोरखा समुदाय से संबंधित मुद्दों पर हुई दो त्रिपक्षीय बैठकों में पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ और एक बैठक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।

तृणमूल कांग्रेस सांसद बापी हलदर ने पूछा था कि क्या गोरखा मुद्दों के ‘‘स्थायी राजनीतिक समाधान’’ के लिए केंद्रीय वार्ताकार की नियुक्ति ‘‘पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व परामर्श के बिना’’ की गई थी।

राय ने बताया कि भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच 2011 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का गठन हुआ था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में जीटीए के सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था।

मंत्री ने कहा, ‘‘दो त्रिपक्षीय बैठकों में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था और एक बैठक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।’’

भाषा सुभाष सुरेश

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