OBC Reservation Latest News: OBC वर्ग के लिए खुशखबरी, सरकारी भर्तियों में मिलेगा इतना आरक्षण, सरकार ने संसद में दी जानकारी

OBC वर्ग के लिए खुशखबरी, सरकारी भर्तियों में मिलेगा इतना आरक्षण, सरकार ने संसद में दी जानकारी, OBC Reservation in Government Jobs

Deepak Sahu
Publish Date - March 10, 2026 / 04:47 PM IST,
Updated On - March 10, 2026 / 04:59 PM IST

HIGHLIGHTS

केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा लागू की जाती है आरक्षण नीति।
ओबीसी छात्रों के लिए पीएम-यशस्वी समेत कई छात्रवृत्ति और शिक्षा योजनाएं।

नई दिल्ली: OBC Reservation in Government Jobs केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।

OBC Reservation in Government Jobs उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 8.9.1993 तारीख के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) और समय-समय पर जारी दूसरे निर्देशों के माध्यम से एक आरक्षण नीति है, जिसके तहत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत रिक्त पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं।’’

वर्मा ने कहा कि मंत्रालय ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया’ (पीएम-यशस्वी) के तहत ओबीसी समुदाय की भलाई के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्कूलों और कॉलेजों में शीर्ष स्तर की शिक्षा और ओबीसी समुदाय के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास बनाना शामिल है।

इन्हें भी पढ़ेंः-

केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है?

केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

ओबीसी आरक्षण नीति को कौन लागू करता है?

केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) लागू करता है और समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा कार्यालय ज्ञापन कब जारी हुआ था?

ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रमुख कार्यालय ज्ञापन 8 सितंबर 1993 को जारी किया गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण लागू है।

ओबीसी छात्रों के लिए सरकार कौन-सी योजनाएं चला रही है?

सरकार ‘पीएम-यशस्वी’ योजना के तहत ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के अवसर और छात्रावास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।