EVM के खिलाफ फिर एकजुट हुए विपक्षी दलों के नेता, खटखटाएंगे सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा

Deepak Dilliwar
Publish Date - April 14, 2019 / 10:01 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर में जहां एक ओर राजनीतिक दलों के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दौरों को संबोधित कर जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर एक बार फिर राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने रविवार को ईवीएम में गड़बड़ी को ले कर बैठक की और कहा कि कम से कम 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इतना ही विपक्ष ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए दोबारा से बैलेट पेपर्स की वापसी की मांग की है।

बैठक के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि 21 राजनीतिक दल 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले नायडू ने शनिवार को चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम के अंदर कोई खामी नहीं है, भाजपा उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि विपक्षी दल हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने का निर्देश देने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते शनिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र से एक की बजाए पांच ईवीएम के चुनाव से इसकी प्रमाणिकता, चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास न केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि गरीब लोगों के मन में भी सुनिश्चित हो जाएगा।’ इस फैसले के बाद अब 5 गुना ज्यादा वीवीपैट की गिनती होगी। बता दें अगर एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा हैं तो 30 वीवीपैट की गिनती होगी।

EVM के खिलाफ फिर एकजुट हुए विपक्षी दलों के नेता, खटखटाएंगे सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा