सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से लगी याचिका को खारिज कर दिया है. देश भर में अब फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को ही रिलीज होगी. कानूनी तौर पर इस फिल्म के प्रदर्शन में अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कानून-व्यवस्था को राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बताते हुए रिलीज को हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों की अर्जी खारिज की, अब देश के सभी राज्यों में पद्मावत रिलीज़ होगी #Padmaavat pic.twitter.com/djsA6u40yb
— IBC24 (@IBC24News) January 23, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई हिंसा के आधार पर फिल्म को बैन नहीं कर सकता है, इसके साथ ही फिल्म प्रदर्शन के खिलाफ मध्यप्रदेश-राजस्थान के साथ लगी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
आपको बतादें पद्मावत के प्रदर्शन के खिलाफ जिस तरह करणी सेना सड़कों पर उतर आई है, उससे कानून-व्यवस्था को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। इस फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की ओर से लगाई गई पाबंदी पर स्टे लगाते हुए नोटिस भी जारी किया था। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सिंह सरकार और राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मावत के प्रदर्शन को लेकर याचिका लगाई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है.
Rajasthan and Madhya Pradesh govt moved to Supreme Court seeking modification in its earlier order to lift ban on the film in four states. Supreme Court to hear the matter tomorrow. #Padmavaat pic.twitter.com/gPllEwJTsR
— ANI (@ANI) January 22, 2018
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में पद्मावत को लेकर प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। उज्जैन में सोमवार को करणी सेना ने उज्जैन-नागदा स्टेट हाईवे 17 पर प्रदर्शन किया और ट्रैफिक की आवाजाही रोक कर जाम लगा दिया। इस बीच, भोपाल डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने कहा है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस फिल्म का विरोध कर रहे संगठनों को चेतावनी दी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएं, पुलिस ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा के हर कदम उठाएगी।
वेब डेस्क, IBC24
खबर सीबीआई एनटीपीसी
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