Free Medical Treatment : अब 10 लाख रुपये तक होगा कैशलेस इलाज, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Free medical treatment: उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, आईसीयू देखभाल, निदान, दवाओं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के उपचार से संबंधित खर्च अनुमोदित पैकेज के तहत योजना में शामिल किए जाएंगे।

Dr.Anil Shukla
Publish Date - December 25, 2025 / 10:32 PM IST,
Updated On - December 25, 2025 / 11:47 PM IST

HIGHLIGHTS

प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार
अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च योजना में शामिल
इलाज की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये

चंडीगढ़: Free medical treatment, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को जनवरी से शुरू करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार

स्वास्थ्य विभाग की बैठक की समीक्षा करते हुए मान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना और लोगों के आर्थिक बोझ को कम करना है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य होगा जहां प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का हकदार होगा।

Free Medical Treatment, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रमुख योजना सभी निवासियों को आर्थिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करेगी। योजना के तहत पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सेवा मिलेगी, जिसमें प्रमुख बीमारियों, गहन देखभाल, सर्जरी और जीवन रक्षक उपचारों को शामिल किया जाएगा।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च योजना में शामिल

उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, आईसीयू देखभाल, निदान, दवाओं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के उपचार से संबंधित खर्च अनुमोदित पैकेज के तहत योजना में शामिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों समेत पंजाब के सभी निवासियों को पात्र श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।