राजस्थान: साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, मुख्यमंत्री ने शुरू किया साइबर सुरक्षा अभियान

जयपुर, 20 जुलाई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राज्यव्यापी ‘साइबर सुरक्षा अभियान’ की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की।

शर्मा ने ‘साइबर सुरक्षा अभियान’ के पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को लगातार मजबूत बना रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल युग में तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन इसके साथ साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। राज्य सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और प्रदेशवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में साइबर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, हेल्पलाइन 1930 और ‘ऑपरेशन एंटीवायरस’ जैसे अभियान पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रहे हैं।’’

शर्मा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा, ‘‘किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो वह तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करे या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए।’’ उन्होंने इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा लापरवाही व भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की नीति दोहराई।

शर्मा ने कहा, ‘‘लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों, ताकि जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाने के लिए मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिए। भाषा बाकोलिया जितेंद्र

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