लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ वार्ता करेंगे

लेह, 19 अक्टूबर (भाषा) लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने रविवार को कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति के साथ बातचीत करेंगे।

लकरुक ने यहां संवाददाताओं को बताया कि एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान के साथ वार्ता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान संविधान की छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और सुरक्षा उपायों की उनकी प्राथमिक मांग पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने हमें बताया कि उप-समिति की बैठक 22 अक्टूबर को निर्धारित है और इसमें एलएबी और केडीए दोनों को आमंत्रित किया गया है। हम भारत सरकार द्वारा हमें आमंत्रित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं और वार्ता के सकारात्मक नतीजे की उम्मीद करते हैं।’’

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लेह में 24 सितंबर को तब व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जब लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एलएबी द्वारा बंद का आह्वान किया गया था।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों में चार लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गये थे, जबकि दंगों में कथित संलिप्तता के लिए 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था।

आंदोलन का मुख्य चेहरा, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी कठोर एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था।

एनएसए के तहत अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है, हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एलएबी और केडीए राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश में छठी अनुसूची के विस्तार के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप