शिक्षा, आवास एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और गैर घुंमतू जनजातियों के लिए योजना

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को एक व्यापक पहल की कि शिक्षा , स्वास्थ्य एवं आवास क्षेत्र में उसकी योजनाओं का लाभ देशभर में गैर-अधिसूचित , घुमंतू और गैर घुंमतू जनजातियों को मिले।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री विरेंद्र कुमार ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के वास्ते निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जो इन समुदायों पर आंकडों के भंडार के रूप में काम करेगा।

गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी), गैर घुंमतू जनजाति (एसएनटी) और घुमंतू जनजाति (एनटी) आर्थिक सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं, व्यावासयिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा , आजीविका सहयोग और आवास देने की कोशिश कर रही है।

सिंह ने इस योजना को शुरू करने से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा , ‘‘ यह योजना इन समुदायों की प्रगति एवं विकास की दिशा में पहला छोटा कदम है लेकिन आखिरी नहीं। ये समुदाय सालों से उपेक्षा और अनदेखी का शिकार रहे हैं।’’

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश