सिक्किम ने सरकारी वाहनों पर लगी पाबंदी हटाई, प्रमुख मितव्ययिता उपाय बरकरार रखे

गंगटोक, 16 जून (भाषा) सिक्किम सरकार ने राज्य में सरकारी वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के काफिले का आकार अपने मूल आकार की तुलना में आधा रखा गया है और प्रोटोकॉल से जुड़ी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी।

गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ईंधन खपत पर सख्त निगरानी जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 30 प्रतिशत की कटौती पहले की तरह लागू रहेगी।

इसके अलावा, पुलिस और आपातकालीन सेवा वाहनों को छोड़कर नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक जारी रहेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि “राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सरकारी वाहनों की आवाजाही पर लगाई गई सभी पाबंदियों को वापस लिया जाता है।” साथ ही सरकारी वाहनों के अंतर-जिला आवाजाही पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है।

हालांकि, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खर्च में कमी लाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू कई प्रावधान आगे भी जारी रहेंगे।

मितव्ययिता के प्रमुख उपायों में से एक मुख्यमंत्री के आधिकारिक काफिले से संबंधित है। अधिसूचना के अनुसार, उनके काफिले में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत तक घटाई जाएगी और उसमें सुरक्षा वाहन सहित अधिकतम पांच वाहन ही रहेंगे।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रोटोकॉल से जुड़े मितव्ययिता उपाय जारी रहेंगे।

इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गंगटोक जिले से बाहर अपने आधिकारिक दौरों के दौरान पायलट एस्कॉर्ट वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा होने वाला पारंपरिक स्वागत और विदाई कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा।

सरकार ने सभी राज्य कार्यालयों को पूरे कर्मचारियों के साथ फिर से काम शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नियमित छह-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू रहेगा, जिसमें महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी अवकाश रहेगा।

भाषा तान्या अमित

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