बीजेपी को सरकार बनाने का न्यौता देना सही था या नहीं, 10 हफ्ते बाद सुनवाई

बेंगलुरु। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनने के बाद पार्टी को आज बहुमत साबित करने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने तक येदुरप्पा को नीतिगत फैसले लेने और एंग्लो-इंडियन सदस्य मनोनीत करने पर भी रोक लगा रखी है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

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वहीं सदन में बहुमत साबित करने के दौरान डीजीपी को उचित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है. साथ ही ये भी कहा कि सरकार बनाने का न्योता देने के मामले में राज्यपाल का फैसला सही था या नहीं, इस पर 10 हफ्ते बाद वे सुनवाई करेंगे। 

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आपको बतादें चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस नाते राज्यपाल ने बीजेपी को पहले सरकार बनाने का न्यौता दिया। जिसके बाद बीएस येदुरप्पा ने सरकार बनाने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी को पहले मौका देने पर कांग्रेस-जेडीएस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ नाराज चल रही है। दोनो ही पार्टियां राजभवन के सामने बैठकर अपना विरोध जता रही है। कांग्रेस-जेडीएस ने राज्यपाल के इस फैसला के खिलाफ सुपीम कोर्ट में याचिका लगाई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 

 

वेब डेस्क, IBC24

 

 

 

 

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