न्यायालय सीबीआई जांच, देशव्यापी दवा सुरक्षा समीक्षा के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को सहमत

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर मिलावटी कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हुई मौत के मद्देनजर दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

पीठ 10 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

 ⁠

याचिका में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है।

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि विभिन्न राज्यों में मिलावटी कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित प्राथमिकी और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित की जाए।

इसमें निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य-स्तरीय अलग-अलग जांच के कारण इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं, जिससे बार-बार चूक हो रही है और खतरनाक दवाइयां बाजार तक पहुंच रही हैं।

यह याचिका मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर एक खास तरह का कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत होने संबंधी खबरों के बीच आई है।

याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को उन नियामक कमियों की पहचान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिनके कारण घटिया दवाएं बाजार तक पहुंच पाईं।

इसमें अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि आगे किसी भी बिक्री या निर्यात की अनुमति देने से पहले सभी संदिग्ध उत्पादों का राष्ट्रीय परीक्षण और अशंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से विष विज्ञान परीक्षण अनिवार्य किया जाए।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा