नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र के खारिज होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र को अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन यहां डीपीसीसी कार्यालय के सामने आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी ‘विपक्ष को चुप कराने के बार-बार किए जा रहे प्रयासों’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘यह लड़ाई लंबी होने वाली है। यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अदालत ने फर्जी प्राथमिकी को रद्द कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है।’

विरोध स्थल पर मौजूद दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन केंद्र की ‘तानाशाही कार्यप्रणाली’ के खिलाफ है।

उन्होंने कहा, ‘यह विरोध तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए है। अदालत के आदेशों ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्दोष और ईमानदार नेता हैं।’

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि अदालत का आदेश कांग्रेस की जीत है।

उन्होंने कहा, ‘नेशनल हेराल्ड मामले में यह कांग्रेस की जीत है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। भाजपा सरकार विपक्ष को डराने और दबाने के लिए ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।’

इस बीच, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रस्तावित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) से बदलने के केंद्र के कदम का विरोध करते हुए, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि इससे बेरोजगारी दूर होने के बजाय और बढ़ेगी।

कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, ‘वे कह रहे हैं कि 125 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन पहले 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी थी। कानून को हटाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले स्थानीय पंचायतें काम तय करती थीं, लेकिन अब सब कुछ केंद्र तय करेगा। राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ इस योजना को विफल कर देगा।’

भाषा

नोमान पवनेश

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