सरकार पर हैं 2.63 लाख करोड़ का कर्ज, नहीं हैं सैलरी देने के पैसे? सीएम ने कही ये बड़ी बात
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - September 7, 2022 / 06:45 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST
Punjab government has a debt of crores : चंडीगढ़ – पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद भगवंत मान ने सीएम की कुर्सी को संभाल ली। लेकिन उनपर अब खर्चे की परेशानी सामने आ गई है। सितंबर महीने की 7 तारीख हो गई है लेकिन पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अब तक पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि भगवंत मान सरकार धन की कमी से जूझ रही है। हालांकि सीएम भगवंत मान और पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि सभी कर्मचारियों को आज शाम तक सैलरी मिल जाएगी। हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कर्मचारियों को सैलरी रिलीज कर दी गई है। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
Punjab government has a debt of crores : जानकारी अनुसार, सरकार हर महीने की पहली तारीख को ही सैलरी का भुगतान करती है। अधिकारियों का कहना है कि जब से केंद्र की ओर से जीएसटी मुआवजे की मियाद पूरी हो गई है तब से राज्य आर्थिक संकट झेल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष तक पंजाब सरकार को केंद्र से जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये मिलते थे। इस साल चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए मुआवजा मिला लेकिन बाद जीएसटी मुआवजे की अवधि 30 जून को पूरी हो गई।
Punjab government has a debt of crores : अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2022 से सरकार में आने के बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार समय पर सैलरी का भुगतान करती आई है और यह पहली बार है जब वेतन जारी करने में देरी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक संकट से जूझ रही पंजाब आरबीआई से एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने वाली है। मौजूदा वित्तीय बजट के अनुसार, पंजाब का वार्षिक वेतन बिल हर महीने 31,171 करोड़ रुपये आंका गया है यानी हर महीने 2,597 करोड़ रुपये का फंड जारी करना होता है।
पंजाब पर 2.63 लाख करोड़ का कर्ज
Punjab government has a debt of crores : गौरतलब है कि पंजाब पर पहले से ही 2.63 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.88 फीसदी है। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्ज बढ़कर 2.84 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, राज्य एजेंसियों, बोर्ड और निगमों पर 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज है जिसमें से 22,250 रुपये की गारंटी राज्य सरकार ने दी है।
