Today Live Breaking News and Updates 11 March 2026: संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे अमित शाह

Today Live Breaking News and Updates 11 March 2026: नई दिल्ली :संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भारी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन है। विपक्ष के लगातार शोर-शराबे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। मंगलवार को बहस के लिए तय सवा 6 घंटे में से केवल 47 मिनट ही कामकाज हो सका। आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर किसी दल का नहीं, बल्कि पूरे सदन का होता है। वहीं, राहुल गांधी ने सरकार पर संसद में उन्हें बोलने से रोकने का बड़ा आरोप लगाया है। लगातार हंगामे के चलते संसदीय कार्यवाही बाधित हो रही है।

Today Live Breaking News and Updates 11 March 2026: जगदलपुर: बस्तर संभाग में 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के पास से 3.6 करोड़ रुपए कैश, 1 किलो सोना और 101 हथियार जब्त किए गए। बटालियन से प्रमुख नक्सली राहुल और झित्रु की टीम भी इस आत्मसमर्पण में शामिल रही।

108 नक्सलियों ने किया सरेंडर : सुरक्षाबल, पुलिस और प्रशासन के सामने सरेंडर #Bastar | #NaxalSurrender | #AntiNaxalOperation | Bastar | Naxal Surrender https://t.co/tG5JzzsWtx

— IBC24 News (@IBC24News) March 11, 2026

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Today Live Breaking News and Updates 11 March 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2026 का आज आठवां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बहिष्कार के बीच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सदन में कांग्रेस की एकमात्र विधायक कविता प्राणलहरे मौजूद रहीं और उनके ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आयुष्मान योजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और धर्मजीत सिंह ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश के बड़े निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में क्यों शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग को तुरंत निर्देशित करेंगे कि आयुष्मान योजना के नियमों की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस बात पर मंथन किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बड़े निजी अस्पतालों को इस योजना में कैसे शामिल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सरकार इसके लिए कानून लाने पर भी विचार करेगी।