Contract Employees News Today: संविदा कर्मचारियों को मिली उम्र भर की खुशियां! पूरी होगी वर्षों पुरानी ये मांग, सरकार ने बनाया ये प्लान

Contract Employees Regularization News: संविदा कर्मचारियों को मिली उम्र भर की खुशियां! पूरी होगी वर्षों पुरानी ये मांग, सरकार ने बनाया ये प्लान

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  • Publish Date - November 13, 2025 / 06:08 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 09:13 PM IST

Contract Employees Regularization News

HIGHLIGHTS
  • 2018 तक 10 साल सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को दी मंजूरी
  • उपनल कर्मियों और वेतन-भत्तों पर रिपोर्ट के लिए दो महीने में समिति देगी सुझाव
  • संविदाकर्मी बोले — “जब तक लिखित आश्वासन नहीं, आंदोलन जारी रहेगा।”

देहरादून: Contract Employees Regularization News लंबे समय से नियमितिकरण की आस में बैठे संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सभी संविदा कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।

Contract Employees Regularization News नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

दरअसल, बुधवार को धामी सरकार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के विषय में कट आफ डेट वर्ष 2018 तय कर दी है। वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को किया विनियमित किया जाएगा। वहीं, उपनल कर्मचारियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा। जो दो महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

पिछले कई दिनों नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदाकर्मी

आपको बता दें कि उत्तराखंड में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदाकर्मी पिछले कई दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा उठा, जिसके बाद एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो दो महीने में रिपोर्ट देगी। लेकिन इसके बाद भी संविदाकर्मियों ने इस फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सरकार का यह फैसला किन कर्मचारियों पर लागू होगा?

यह फैसला उन संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।

क्या सभी संविदा कर्मचारी नियमित होंगे?

फिलहाल केवल उन्हीं को नियमित करने का निर्णय हुआ है जो निर्धारित कट-ऑफ डेट (2018) तक सेवा की अवधि पूरी कर चुके हैं।

उपनल कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान है?

उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है।