हम नीट प्रश्नपत्र लीक को रोकने संबंधी कदमों की कड़ी निगरानी करेंगे: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर कड़ी निगरानी रखेगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्षों से चली आ रही तदर्थ व्यवस्थाओं ने परेशानी खड़ी की है।

‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (एफएआईएमए) के आवेदन समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के मॉडल को अपनाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

मेहता ने कहा कि इस मामले में कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं और केंद्र सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी जिसमें राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अलावा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यूरो होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हम राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से भी आगे बढ़कर कदम उठा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार अपेक्षा से कहीं अधिक प्रयास कर रही है और हर चीज की सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है।’’

मेहता ने यह भी कहा कि दो वर्ष पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था और उस समय प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर उनके परिवहन तक की पूरी प्रक्रिया अदालत के समक्ष स्पष्ट की गई थी।

इस पर पीठ ने कहा कि सरकार ने ‘नीट-यूजी’ की पुन:परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों के परिवहन में वायु सेना की मदद ली थी, लेकिन ऐसे उपाय केवल तदर्थ व्यवस्था हैं।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, ‘‘वर्षों से चली आ रही तदर्थ व्यवस्थाओं ने परेशानी खड़ी की हैं।’’

उन्होंने कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया के लिए एक स्थायी और संस्थागत व्यवस्था तैयार की जाए।

एफएआईएमए की ओर से पेश अधिवक्ता तन्वी दुबे ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा अगले वर्ष से नीट-यूजी के लिए लागू किए जाने वाले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मॉडल से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विस्तृत खाका भी मांगा।

भाषा

खारी सिम्मी

सिम्मी