Suvendu Adhikari West Bengal CM : महिलाओं को अब 3 हजार रुपए देगी सरकार, कर्मचारियों को भी मिला ये तोहफा, यहां सरकार ने नागरिकों के लिए खोला पिटारा

Kolkata में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री Agnimitra Paul ने बताया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन और धर्म आधारित योजनाओं को बंद करने जैसे अहम निर्णय मंजूर किए गए हैं। वहीं West Bengal की राजनीति में इन फैसलों को बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि Shubhendu Adhikari सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिए गए।

Sneha Singh
Publish Date - May 18, 2026 / 03:14 PM IST,
Updated On - May 18, 2026 / 03:20 PM IST

HIGHLIGHTS

1 जून से West Bengal में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी।
राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई।
धर्म आधारित वित्तीय सहायता योजनाओं को बंद करने और नई नीतिगत बदलावों का ऐलान किया गया।

कोलकाता : Suvendu Adhikari West Bengal CM पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनकी जानकारी कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए साझा की। सरकार ने इस बैठक में जहां एक तरफ महिलाओं, आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहतों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकार की तुष्टिकरण नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य में बड़ा प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव किया है।

Annapurna Bhandar Yojana मुफ्त बस सफर और अन्नपूर्णा योजना

कैबिनेट ने राज्य की महिलाओं के लिए दो बेहद बड़े फैसलों को मंजूरी दी है आगामी 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी। इसके बाद राज्य की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही महिलाओं को अब सीधे ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने सीएए (CAA) के लिए आवेदन किया है और उनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। जो लोग इससे वंचित हैं, उनके लिए जल्द ही एक नया आवेदन पोर्टल खोला जाएगा।

7वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कैबिनेट बैठक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर आगे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।

Suvendu Adhikari West Bengal Cm बंद होंगी धर्म आधारित सहायता योजनाएं

शुभेंदु सरकार ने राज्य की राजनीति को बदलने वाला एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में धर्म के आधार पर चल रही योजनाओं को अब बंद किया जाएगा। मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चलने वाली तमाम धर्म आधारित वित्तीय सहायता योजनाओं को अगले महीने से पूरी तरह रोक दिया जाएगा। धार्मिक गतिविधियों से जुड़े चालू प्रोजेक्ट सिर्फ इस महीने के अंत तक ही जारी रहेंगे।