आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बनेगा पश्चिम बंगाल

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की यात्रा में एक बड़े पड़ाव के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ से सोमवार को जुड़ेगी।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच विज्ञान भवन में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

एमओयू पर हस्ताक्षर होने के साथ ही पश्चिम बंगाल यह योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर संबंधी समारोह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा की अध्यक्षता में होगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

‘आयुष्मान भारत’ केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत खर्च केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विशिष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक श्रेणियों के आधार पर साझा किया जाता है। सामान्य राज्यों में खर्च केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा होता है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 है।

बयान में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू होने से राज्य के लाखों पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्च से वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है और वे देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों का निर्बाध रूप से उपयोग कर सकेंगे।

इसमें कहा गया कि इससे गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी तथा राज्य की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत होगी।

भाषा सिम्मी सुरेश

सुरेश