दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के मामले में प्रक्रिया के कानूनी मुद्दे से निपटेंगे: न्यायालय

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह इस संबंध में कानूनी मुद्दे से निपटेगा कि राज्यों में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी लागू होगी या नहीं।

अदालत गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

वर्ष 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना, जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, को गुजरात कैडर से केंद्रशासित प्रदेश कैडर में स्थानांतरित किए जाने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले 27 जुलाई, 2021 को एक साल के कार्यकाल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 12 अक्टूबर को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करार देने वाली दलीलों को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया था कि ‘प्रकाश सिंह मामले’ में शीर्ष अदालत के दिशानिर्देश राज्यों पर लागू होते हैं, न कि राष्ट्रीय राजधानी सहित केंद्रशासित प्रदेशों पर।

एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिंह की पीठ को बताया कि हालांकि अस्थाना इस साल 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में डीजीपी की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत के निर्देशों की उपयुक्तता के संबंध में कानूनी मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इस कानूनी मुद्दे से निपटेंगे।’’

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि एनजीओ की याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और तत्कालीन पुलिस आयुक्त के खिलाफ यह स्पष्ट रूप से कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम है।

भाषा

देवेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल