Online Property Registry Rules: बदलने जा रहा 117 साल पुराना कानून.. घर बैठे कर सकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े ये काम, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

Online Property Registry Rules: बदलने जा रहा 117 साल पुराना कानून.. घर बैठे कर सकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े ये काम, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

Online Property Registry Rules: बदलने जा रहा 117 साल पुराना कानून.. घर बैठे कर सकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े ये काम, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

Online Property Registry Rules/Image Credit: IBC24 File

Modified Date: May 28, 2025 / 01:47 pm IST
Published Date: May 28, 2025 1:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • घर बैठे होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
  • 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा ये विधेयक
  • सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए 'सहमति' के साथ आधार से सत्यापन का प्रस्ताव रखा

Online Property Registry Rules: नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर कांटते हुए थक गए हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, सरकार ने एक नया विधेयक तैयार किया है, जिसमें प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है। बता दें कि, यह विधेयक 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा। ऐसे में अब आप घर बैठे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ध्यान दें कि, प्रॉपर्टी का पंजीकरण ऑनलाइन होगा और जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल करना होगा।

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इस वजह से हो रहा बदलाव

यह बिल ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने तैयार किया है। इस कानून में बदलवा का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन को तेज, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान बनाना है। साथ ही दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने और रजिस्ट्रेशन के अलावा, सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ‘सहमति’ के साथ आधार से सत्यापन का प्रस्ताव रखा है। जो लोग आधार नहीं देना चाहते, उनके लिए दूसरे सत्यापन के दूसरे ऑप्शन भी होंगे। विभाग ने येभी कहा है कि, मसौदा कानून में जानकारी के आदान-प्रदान को बेहतर करने के लिए अन्य रिकॉर्ड-रखने वाली एजेंसियों के साथ जोड़ने का सुझाव है।

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि स नियम से लोगों को काफी लाभ होगा और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को काफी आसानी होगी, खासकर ऐसे लोग जो बीमार हैं और बाहर जाने की हालत में नहीं हैं।

 


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