IBC24 Mind Summit 2025: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी महतारी वंदन योजना की राशि? IBC24 के मंच से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए संकेत, कही ये बड़ी बात

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी महतारी वंदन योजना की राशि? Mahtari Vandana Yojana New Update: Govt Will Increase Amount of Scheme

Deepak Sahu
Publish Date - December 13, 2025 / 05:13 PM IST,
Updated On - December 13, 2025 / 05:26 PM IST

HIGHLIGHTS

बढ़ सकती है महतारी वंदन योजना की राशि
योजना का पोर्टल दोबारा खुलेगा

रायपुरः Mahtari Vandana Yojana New Update मध्य भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय न्यूज चैनल आईबीसी 24 ने शनिवार को ‘माइंड समिट’ कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों से साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर सवाल किया गया। इसके साथ आने वाले तीन साल पर विकास के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी संकेत दिए हैं।

Mahtari Vandana Yojana New Update कार्यक्रम के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा गया कि भाजपा शासित दूसरे राज्यों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं की राशि ज्यादा है। इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि कम है। इस पर मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम ₹1000 देंगे। आने वाले समय में यह पैसा बढ़ सकता है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के दोबारा आवेदन को लेकर किए गए सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार इस बात पर अडिग है कि दोबारा पोर्टल खुलेगी। जो छूटी हुई महिलाएं हैं, जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उनको भी महतारी मंदन योजना का लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा खुलासा

Mahtari Vandana Yojana New Update: 2023 में चुनावी वादे के संदर्भ में पूछा गया कि महिलाओं को स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कब तक काम दिया जाएगा क्योंकि अब तक केवल कुछ जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बताया कि यह कहना गलत नहीं है कि वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने यह वादा किया था और उसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरा कर रहे हैं। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। 15 साल बीजेपी की सरकार के दौरान यह व्यवस्था थी जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। इसके बाद इसे दोबारा लागू करने में समय लगा।