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रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 287 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Action against encroachment: आज गुरूवार को प्रशासन ने 287 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया है। पहले दिन 18 निर्माणों की शुरुआती तोड़ फोड़ के बाद लोगों ने दो दिन का समय मांगा है।
Action against encroachment. image source: ibc24
Linkedin- पहले दिन 18 निर्माणों की शुरुआती तोड़ फोड़
- लोगों ने दो दिन का समय मांगा
- धमतरी में साढ़े 5 सौ करोड़ की लागत से नए स्टेशन का निर्माण
धमतरी: Action against encroachment, केंद्री से धमतरी तक रेल प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जिस के कारण रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। आज गुरूवार को प्रशासन ने 287 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया है। पहले दिन 18 निर्माणों की शुरुआती तोड़ फोड़ के बाद लोगों ने दो दिन का समय मांगा है।
बता दें कि रेलवे की जमीन पर दशकों से बसे करीब 287 परिवारों के मकानों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। पहले दिन की कार्रवाई में 18 अवैध निर्माण ढहा दिए गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दो दिन की मोहलत मांगी, जिसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया। अब रविवार के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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Action against encroachment अब सवाल उठ रहा है कि बेघर होने वाले आखिर कहां जाएं, लोगों के अनुसार वो यहां सालों से रह रहे हैं लेकिन अब नया आशियाना ढूंढना पड़ेगा। स्टेशन पारा में बरसों से काबिज महिलाओं ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थापन की व्यवस्था की जानी थी। व्यवस्था की गई है वो भी अधूरी है। नगर निगम ने महिमासागर वार्ड में पीएम आवास के तहत 4 मंजिला इमारत बनाया है, वह भी अधूरा है। ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग गया। अब प्रभावित लोगों को काफी तकलीफ हो रही है।
धमतरी में साढ़े 5 सौ करोड़ की लागत से नए स्टेशन का निर्माण
गौरतलब है कि कि धमतरी में साढ़े 5 सौ करोड़ की लागत से नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है। गोदाम और स्टोर का निर्माण किया जा रहा है। धमतरी में रेलवे की जमीन पर सैकड़ों परिवार दशकों से काबिज थे। बहुत से निर्माण पहले तोड़े जा चुके हैं। कुछ निर्माणों का विवाद अदालतों में भी चल रहा है।
यह प्रोजेक्ट 2018 में स्वीकृत हुआ था। निर्माण 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोविड और कई कारणों के चलते प्रोजेक्ट पिछड़ गया है, अब इसे 2026 तक किसी भी हालत में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर रेलवे ने पहल तेज कर दी है।
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